रांची : झारखंड सरकार के केबिनेट की बैठक में अहम फैसला लेते हुए सिर्फ दो पुत्रियों को मिलने वाली सुविधा में विस्तार किया है। महिला बाल विकास एवं सुरक्षा विभाग की सावित्री बाई फुले योजना में वित्तीय संशोधन को कैबिनेट ने मंजूर किया है। पहले योजना का लाभ सिर्फ दो पुत्रियों को मिलता था, लेकिन अब ये योजना माता की सभी पुत्री पर लागू किया जायेगा। मुख्यमंत्री ने इसे लेकर पहले भी घोषणा की थी।
क्या है योजना, झारखंड सरकार द्वारा अपने राज्य की बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ने के लिए सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना को आरंभ किया है। इस योजना के तहत 8वीं एवं 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली लाभार्थी लड़कियों को 2500 रुपए और 10वीं, 11वीं और 12वीं में पढ़ने वाली को ₹5000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी।इसके अलावा 18 साल की आयु पूरी कर लेने के बाद लाभार्थी बालिकाओं को ₹20000 का एकमुश्त अनुदान भी दिया जाएगा। एकमुश्त अनुदान की राशि को बालिकाएं अपनी उच्च शिक्षा या शादी में इस्तेमाल करसकती हैं।
इस योजना के माध्यम से राज्य की SECC-2011 जनगणना के अंतर्गत शामिल 27 लाख परिवारों और 10 लाख अंत्योदय कार्ड धारक परिवारों की बालिकाओं को लाभान्वित किया जाएगा। यानी कुल मिलाकर 37 लाख परिवारों की बेटियां इस योजना के माध्यम से लाभ की प्राप्ति कर सकेंगी। Savitribai Phule Kishori Samridhi Yojana 2023 के तहत लाभान्वित होकर बालिकाएं निरंतर शिक्षा प्राप्त कर सकेंगी। जिससे बाल विवाह पर रोक लगेगी और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को बढ़ावा मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने पहले ही की थी घोषणा, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विश्व बाल दिवस के अवसर पर एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत एक परिवार की अधिकतम दो बच्चियों को दिए जाने वाले लाभ की बाध्यता को खत्म कर दिया गया है। अब इस योजना का लाभ परिवार की सभी बच्चियों को मिलेगा। ताकि आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की सभी बच्चियों को आर्थिक सहायता मिल सके।
विश्व बाल दिवस पर सीएम ने यूनिसेफ के बाल पत्रकारों से मुलाकात की ओर संवाद के बाद घोषणा की थी और कहा था कि हमारी सरकार ने सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना की शुरुआत राज्य की बेटियों को सशक्तिकरण और उनकी पढ़ाई से जोड़े रखने के लिए की है। इस योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा बेटियों को मिल सके। इसके लिए अब इस योजना के अंतर्गत एक परिवार से अधिकतम दो बच्चियों को लाभ देने की बाध्यता को खत्म किया जाएगा। जिससे सभी बच्चियों को लाभ मिल सकेगा।